सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों की मुख्य विशेषताएं
संस्तुत कार्यान्वयन की तिथि: 01.01.2016
न्यूनतम वेतन: ऐक्रोयड सूत्र के आधार पर, सरकार से न्यूनतम वेतन प्रति माह रु 18,000 पर निर्धारित किए जाने की सिफारिश की है।
अधिकतम वेतन: एपेक्स स्केल के लिए प्रति माह रु 2,25,000 और वर्तमान में एक ही वेतन के स्तर पर कैबिनेट सचिव और दूसरों के लिए प्रति माह रु 2,50,000
वित्तीय प्रभाव:
‘सामान्य रूप से व्यापार’ के परिदृश्य में वित्त वर्ष 2016-17 में कुल वित्तीय प्रभाव रु 1,02,100 करोड़ अधिक होने की संभावना है। इसमें से वेतन में वृद्धि 39,100 करोड़, भत्ते में वृद्धि 29,300 करोड़ रुपये और पेंशन में वृद्धि 33,700 करोड़ रुपये होगा।
1,02,100 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय भार में 73,650 करोड़ रुपये आम बजट से आम बजट और 28,450 करोड़ रुपये रेल बजट द्वारा वहन किया जाएगा।
प्रतिशत के संदर्भ में ‘सामान्य रूप से व्यापार’ परिदृश्य में वेतन एवं भत्ते और पेंशन में समग्र वृद्धि 23.55 प्रतिशत हो जाएगा। इस के भीतर, वेतन में वृद्धि 16 प्रतिशत और भत्ते में 63 प्रतिशत की वृद्धि होगी और 24 प्रतिशत वृद्धि पेंशन में हो जाएगी।
आयोग की सिफारिशों का कुल प्रभाव का सकल घरेलू उत्पाद में (वेतन + भत्ते + पेंशन) के लिए खर्च में 0.65 प्रतिशत बढ़ोतरी की उम्मीद है जो कि छठे वेतन आयोग की तुलना में 0.77 प्रतिशत है।
नए वेतन की संरचना: ग्रेड वेतन संरचना पर उठाए गए मुद्दों पर विचार करते हुए और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड पे की प्रणाली को तिरस्कृत किया गया है और एक नया वेतन मैट्रिक्स डिजाइन किया गया है। ग्रेड पे को वेतन मैट्रिक्स में जोड़ दिया गया है। अब तक ग्रेड पे के द्वारा कर्मचारी के ग्रेड का निर्धारण किया जाता था, अब वेतन मैट्रिक्स के स्तर से निर्धारित किया जाएगा।
फिटमेंट: सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।
वार्षिक वेतन वृद्धि: वार्षिक वेतन वृद्धि की दर 3 प्रतिशत पर बनाए रखा जा रहा है।
संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति (MACP):
MACP के लिए बेंचमार्क और कठोर करते हुए “अच्छा” से “बहुत अच्छा” किया गया है।
आयोग ने यह भी प्रस्ताव किया है कि वार्षिक वेतन उन कर्मचारियों को नहीं दिया जाए जो अपने पहले 20 वर्षों की सेवा में MACP या नियमित प्रमोशन के लिए निर्धारित बेंचमार्क लाने में सक्षम नहीं हैं।
MACP में कोई अन्य बदलाव की सिफारिश नहीं है।
सैन्य सेवा वेतन (एमएसपी): सैन्य सेवा वेतन, जोकि सैन्य सेवा के विभिन्न पहलुओं के लिए एक मुआवजा है, केवल रक्षा बलों के कर्मियों के लिए स्वीकार्य होगा। पहले की तरह, सैन्य सेवा वेतन ब्रिगेडियर और समकक्ष तथा उनके उपर सभी रैंकों को देय होगा। प्रति माह वर्तमान एमएसपी और सिफारिश की संशोधित दरें इस प्रकार हैं:
| Present | Proposed | ||
| i. | Service Officers | Rs.6,000 | Rs.15,500 |
| ii. | Nursing Officers | Rs.4,200 | Rs.10,800 |
| iii. | JCO/ORs | Rs.2,000 | Rs. 5,200 |
| iv. | Non Combatants (Enrolled) in the Air Force | Rs.1,000 | Rs. 3,600 |
शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी: शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी को reckonable परिलब्धियों के 10.5 महीनों के एक टर्मिनल उपदान समकक्ष के साथ, सेवा के 7 और 10 साल के बीच के समय में किसी भी बिंदु पर सशस्त्र बलों से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। वे आगे पूर्णत: वित्त पोषित एक प्रमुख संस्थान में एक वर्ष कार्यकारी कार्यक्रम या एक M.Tech करने के हकदार होंगे।
लेटरल एंट्री / सेटलमेंट: रक्षा बलों में कर्मियों के लेटरल एंट्री/रिसेटलमेंट के लिए उन संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जहाँ वे एब्जार्ब होंगें, एक संशोधित प्रणाली तैयार करने की आयोग ने सिफारिश की है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में लेटरल एंट्री के लिए एक आकर्षक विच्छेद पैकेज की सिफारिश की गई है।
मुख्यालय / फील्ड समानता: समान कार्य के लिए क्षेत्र और मुख्यालय के कर्मचारियों जैसे सहायकों और आशुलिपिकों के बीच समानता की सिफारिश की गयी है।
कैडर पुनरीक्षण: ग्रुप ए के अधिकारियों के लिए कैडर पुनरीक्षण प्रक्रिया में प्रणालीगत परिवर्तन की सिफारिश की गयी है।
भत्ते: आयोग ने एक साथ 52 भत्ते खत्म करने की सिफारिश की है। अन्य 36 भत्तों के पहचान को खत्म करते हुए नव प्रस्तावित भत्तों सम्मिलित करने की सिफारिश की है। जोखिम और कठिनाई से संबंधित भत्ते प्रस्तावित जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से संचालित किया जाएगा।
जोखिम और कठिनाई भत्ता: जोखिम और कठिनाई से संबंधित भत्ते सियाचिन भत्ता शामिल करने के लिए शीर्ष पर एक अतिरिक्त सेल, अर्थात, आरएच-मैक्स के साथ, नव प्रस्तावित नौ सेल जोखिम और कठिनाई मैट्रिक्स से संचालित किया जाएगा।
प्रति माह वर्तमान सियाचिन भत्ता और सिफारिश की संशोधित दरें इस प्रकार हैं:
| Present | Proposed | ||
| i. | Service Officers | Rs.21,000 | Rs.31,500 |
| iii. | JCO/ORs | Rs.14,000 | Rs.21,000 |
यह जोखिम / कठिनाई भत्ते के लिए अधिकतम सीमा होगी और इस भत्ते से अधिक राशि के साथ कोई व्यक्तिगत RHA नहीं होगी।
मकान किराया भत्ता: चूॅंकि मूल वेतन में बढ़ोतरी की गई है, इसलिए आयोग ने एचआरए में नए मूल वेतन का 24 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और 8 प्रतिशत की दर से क्रमश: एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहरों के लिए भुगतान की सिफारिश की है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि महंगाई भत्ता के 50 प्रतिशत के पार करने पर एचआरए की दर क्रमश: 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 9 प्रतिशत संशोधित, और आगे महंगाई भत्ते के 100 प्रतिशत को पार करने पर 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत संशोधित किया जाएगा।
रक्षा क्षेत्र के PBORs, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और भारतीय तटरक्षक बल के मामले में वर्तमान में आवास के लिए मुआवजा अधिकृत शादीशुदा स्थापना तक सीमित है जिससे अधिकतर को वंचित किया जा रहा है। एचआरए कवरेज अब सभी को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है।
रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किए गए किसी भत्ता अस्तित्व समाप्त हो जायेगा।
भत्ते का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है।
अग्रिम:
सभी ब्याज रहित अग्रिम समाप्त कर दिया गया है।
ब्याज सहित अग्रिम में, केवल पर्सनल कंप्यूटर अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) को बरकरार रखा गया है। एचवीए की सीमा को वर्तमान रु 7.5 लाख से 25 लाख बढ़ा दिया गया है।
केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS): CGEGIS के योगदान की दर बीमा कवरेज की तरह लंबे समय के लिए अपरिवर्तित बनी हुई है। अब इसे उपयुक्त रूप से बढ़ाया गया है। CGEGIS के निम्न दरों सिफारिश की जा रही है:
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Present
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Proposed
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Level of Employee
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Monthly Deduction
(Rs.)
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Insurance Amount
(Rs.)
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Monthly Deduction
(Rs.)
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Insurance Amount
(Rs.)
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10 and above
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120
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1,20,000
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5000
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50,00,000
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6 to 9
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60
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60,000
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2500
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25,00,000
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1 to 5
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30
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30,000
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1500
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15,00,000
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चिकित्सा सुविधाएं:
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की सिफारिश की गई है।
इस बीच, सीजीएचएस क्षेत्रों के बाहर रहने वाले पेंशनरों के लाभ के लिए, सीजीएचएस को इन पेंशनरों के चिकित्सा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहले से ही सीएस (एमए)/ ईसीएचएस के तहत पैनल में शामिल अस्पतालों एक कैशलेस आधार पर सूचीबद्ध करना चाहिए।
सभी डाक पेंशनरों सीजीएचएस के तहत कवर किया जाना चाहिए। सभी डाक औषधालयों सीजीएचएस के साथ विलय कर दिया जाना चाहिए।
पेंशन: आयोग 01.01.2016 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके सिविल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के साथ-साथ रक्षा कर्मियों के लिए एक संशोधित पेंशन प्रणाली तैयार करने की सिफारिश की। यह प्रणाली पूर्व पेंशनरों और वर्तमान सेवानिवृत्त के बीच सेवानिवृत्ति के समय वेतनमान में एक ही लंबाई के सेवा के लिए समानता के लाएगा।
आयोग की शिफारिशों के अनुसार पूर्व पेंशनरों का वेतन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन जिसमें वे सेवानिवृत हुए, के आधार पर पहले वेतन मैट्रिक्स में संगत वेतन मैट्रिक्स के न्यूनतम में फिक्स किया जाएगा।
इस राशि को उसके द्वारा सेवा में रहते हुए मिले वेतन वृद्धि की संख्या को 3 प्रतिशत की दर से जोड़ते हुए वेतन मैट्रिक्स में उस स्तर तक बढ़ाकर काल्पनिक वेतन लाया जाएगा।
रक्षा बलों के कर्मियों के मामले में इस राशि में देय सैन्य सेवा वेतन शामिल होंगे।
इतने पर पहुंचे कुल राशि का पचास प्रतिशत नई पेंशन होगी।
एक वैकल्पिक गणना की जाएगी जोकि वर्तमान मूल पेंशन का 2.57 गुना होगा।
पेंशनभोगी को दोनों में से उच्च मिलेगा।
उपदान:मौजूदा ₹ 10 लाख से ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में वृद्धि कर 20 लाख ₹ किया गया है। जब भी महंगाई भत्ते में 50 प्रतिशत की वृद्धि होने पर उपदान की सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि किया जा सकता है।
सशस्त्र बलों के लिए विकलांगता पेंशन: आयोग मौजूदा प्रतिशता के आधार पर विकलांगता पेंशन व्यवस्था के बजाय, विकलांगता तत्व के लिए एक स्लैब आधारित प्रणाली में बदलने की की सिफारिश की है।
परिजनों को अनुग्रह राशि का एकमुश्त मुआवजा: आयोग कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में विभिन्न परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाली मौत के मामले में परिजनों के अगले (एन.ओ.के.) के लिए एकमुश्त मुआवजे की दरों में संशोधन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों सहित रक्षा बलों के कर्मियों और नागरिकों के लिए समान रूप से लागू किये जाने की सिफारिश की है ।
केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिकों के लिए शहीद स्थिति: केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बल कर्मियों को रक्षा बलों के कर्मियों के समान कर्तव्य के दौरान मौत के मामले में, शहीद का दर्जा दिये जाने की आयोग ने सिफारिश की है।
नई पेंशन प्रणाली: आयोग एनपीएस से संबंधित कई शिकायतों प्राप्त किया। यह एनपीएस के कामकाज में सुधार के लिए कई कदम की सिफारिश की है। एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की भी सिफारिश की है।
नियामक निकाय: आयोग चयनित नियामक निकायों के अध्यक्षों और सदस्यों के लिए एक समेकित वेतन क्रमशः ₹ 4,50,000 का पैकेज और ₹ 4,00,000 प्रति माह की सिफारिश की है। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के मामले में, उनकी पेंशन उनके समेकित वेतन से कटौती नहीं की जाएगी। महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से ऊपर चले जाने पर समेकित वेतन पैकेज में 25 प्रतिशत की वृृद्धि की जाएगी। शेष नियामक निकायों के सदस्यों के लिए सामान्य प्रतिस्थापन वेतन की सिफारिश की गई है।
परफारमेंस संबंधी वेतन: आयोग गुणवत्ता परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज, सुधार वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट और कुछ अन्य व्यापक दिशा निर्देश के आधार पर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सभी श्रेणियों के लिए परफारमेंस संबंधी पे (पीआरपी) की शुरूआत की सिफारिश की है। आयोग ने यह सिफारिश की है कि मौजूदा बोनस योजनाओं में पीआरपी नियम को मिलाना चाहिए।
आयोग की कुछ सिफारिशें की हैं जहां मतैक्य नहीं थी और ये इस प्रकार हैं:
द एज: एक छोर वर्तमान में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जे ए जी) और NFSG करने के लिए, वरिष्ठ टाइम स्केल (अजजा) से तीन पदोन्नति चरणों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के लिए accordeded है। अध्यक्ष द्वारा की सिफारिश की है, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) और भारतीय वन सेवा (IFoS) को दिया जाए।
श्री विवेक राय, सदस्य के अनुसार वित्तीय बढ़त केवल आईएएस और आईएफएस के लिए जायज़ है। डॉ रथिन राय, सदस्य का मत है कि आईएएस और आईएफएस को दी वित्तीय किनारे हटा दिया जाना चाहिए।
पैनल: अध्यक्ष और डॉ रथिन राय, सदस्य,सलाह देते हैं कि सेवा के 17 साल पूरा करने वाले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों और केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए अधिकारियों सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत पैनल के लिए योग्य होना चाहिए और “दो साल में बढ़त” नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ श्री विवेक राय, सदस्य, इस से सहमत नहीं हैं और केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के दिशानिर्देशों की समीक्षा की सिफारिश की है।
संगठित समूह ‘क’ सेवाओं के लिए नन फंक्शनल अपग्रेडेशन: अध्यक्ष का मानना है कि सभी संगठित समूह ‘ए’ सेवा द्वारा NFU का लाभ लिया जा रहा है को जारी रखा जाए और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा बलों को भी इसका लाभ दिया जाए। आगे से NFU पूर्ववर्ती मूल ग्रेड में रहने के संबंधित समयकाल पर आधारित होना चाहिए। श्री विवेक राय, सदस्य और डॉ रथिन राय, सदस्य, एसएजी और एचएजी स्तर पर NFU के खत्म करने के पक्ष में हैं।
अधिवर्षिता: अध्यक्ष और डॉ रथिन राय, सदस्य, सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र समान रूप से 60 वर्ष होनी चाहिए की सलाह देते हैं। श्री विवेक राय, सदस्य, इस सिफारिश के साथ सहमत नहीं हैं और गृह मंत्रालय के रुख का समर्थन किया है।
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COMMENTS
Hello Sir, jr. clerk ki condition babut kharab h. they all are working on 2000/-grade pay which are very low. jr. clerk ke liye computer coursr, typing sab hi compulsery kr diya fir grade pay poor kyu. ise bhi sudhara jaye. please
Ravindra Gade ji….आप मेरे मोबाईल नंबर 95695-66992 यां 98141-66992 पर संपर्क करें ।
नायक हरभाल सिंह तरन तारन पंजाब
Ravindera Gade ji …आप मेरे मोबाईल नंबर 95695-66992 यां 98141-66992 पर संपर्क करें ।
नायक हरभाल सिंह
श्रीमान मुझे रंगरुटीमेही डिसचार्ज भेजा मै भर्ती होणेकेबाद 1992 मेरी रैंक रिकृट थी आज 2015 में भी वही है. इसके कारण हमे बहूत तूछतासे देखा जाता है. हालाकी हम आपेन मर्जीसे सेनाके बाहर नही हूए जबरन हमे घर भेजा है. हमारा शपथविधी नही हुआ ईसका हमे बहूत दुख है पर जैसे वैसे हमे आर्मीने घर भेजा हमे सिपाही नही बनाया ना ही हमे दुसरा कोई काम दिया इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है की हमे मरनेसे पहले सिपाही बनानेकेलिये सरकार से अपिल करे जय हिंद
(12), CSD कैन्टीन प्रोफिट – श्री मान जी इस समय CSD कैन्टीन का प्रोफिट अरबों रुपये का है। जिस में जवान 97% सामान खरीदकर 97% CSD कैन्टीन प्रोफिट में योगदान डालते हैं लेकिन हैरानी की बात है कि जो आफीसर 3% योगदान डालते हैं । उनके लिए लाभ का 50% सीधा उनकी आफीसर मैस में चला जाता है । जिस से आफीसर फ्री की विस्की (शराब) और कई किस्म की सहूलियतें का लाभ उठाते हैं । हमारी मांग है कि इस पैसे से डिग्री कालेज खोलें जाए । यहां पर जवानों के बच्चों को फ्री पढाई कराई जाए । यहां पर हम यह कहना चाहते हैं कि अगर सरकार इस पर काम शुरू करती है तो सरकार को एक पैसा भी अपनी तरफ से नही देना पढेगा। यह सहुलियत जवानों को केंद्र सरकार फ्री में दे सकती है।
श्री मान जी अगर आप हमारी उपरोक्त मांगें मान लेते हैं तो हम आपके बहुत धन्यवादी होंगे। अगर आप हमारी मांगें नहीं मानते तो हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोई सख्त प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे और अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम जवान अपनी मांगे UNO Human Rights Commission में उठाने के लिए मजबूर होंगे । हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी मांगें मानते हुए हमें रिप्लाई जरूर भेजेंगे ।
आपके बहुत धन्यवादी होंगे।
Gen.Sec. President Chairman
Harbhal Singh Pargat Singh Charn Singh
(M)95695-66992 (M) 94655-64130 (M)94179-71762
श्री मान जी यह मांग पत्र हम तरन तारन के DC के माध्यम से प्रधान मंत्री , रक्षा मंत्री , वित्त मंत्री जी को भेज चुके हैं । यह मांग पत्र भाजपा , कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेज चुके हैं लेकिन किसी ने भी इसका जवाब देने का कष्ट नहीं किया । SAABKA SAINIK SANGARSH COMMITTEE (Regd.T.T./67) H/O Circular Road Mohalla Jaswant Singh,TARN TARAN
Jai Jawan BLOG : exservicemenwelfaretarntaran.blogspot.in Jai Kisan
Email: [email protected]
Gen.Sec. President Chairman
Harbhal Singh Pargat Singh Charn Singh
(M)95695-66992 (M) 94655-64130 (M)94179-71762
Ref.No. SSSC/ 03/2015 Dated..26/10/2015
———————————————————————— माँग पत्र ————————————————————————
To,
Honourable Prime Minister of India
South Block , New Delhi – 110011
Honourable Finance Minister of India
North Block , New Delhi – 110001
Honourable Defence Minister of India
South Block , New Delhi
विषय- केंद्र सरकार की तरफ से देश भगत फौजी जवानों को नजरअंदाज करके फौजी आफिसर्स को बार बार दिए जा रहे लाभों को बंद करके जवानों को उनके हक्क देने संबंधी । श्री मान जी,
विनम्र निवेदन है कि हमारी भारतीय फौज में अभी तक अंग्रेजों वाले कानून तो चल ही रहे थे कि जवानों को ज्यादा से ज्यादा दबाकर रखा जाए और उनको बार बार गुलामी का अहसास करवाया जाए ।अभी हमारे देशी अंग्रेज अफसरों ने विदेशी अंग्रेज आफिसर्स को पीछे छोड कर उनसे भी ज्यादा क्रूरता भरा विहार जवानों के साथ करना शुरू कर दिया है। जिसमें केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है जो लगातार आफिसर्स की पीठ थपथपा रही है ।हम जवानों ने अपने हकों को लेकर जंतर मंतर पर भूख हडताल , पंजाब के बयास रेलवे स्टेशन पर 4 घंटे रेलें रोककर प्रदर्शन , पाकिस्तान से आने वाली बस को अमृतसर में रोककर प्रदर्शन , कई जगह पुतले जलाकर प्रदर्शन करके अपनी आवाज आप तक पहुंचाने की कोशिश की लेकिन अभी तक आपने हमारी काई भी समस्या हल नहीं की ।हम हमारे जवानों की कुछ मांगें आपको नीचे लिख रहे हैं :-
(1), डिसेबिलिटी पेंशन- श्री मान जी शरीर की कीमत सभी के लिए एक जैसी होती है वह जवान हो यां आफीसर । ऐसा तो नहीं है कि आफिसर्स का शरीर हीरे जवाहरात का बना है और जवान का शरीर मिट्टी यां लोहे का बना हो । हम सर्विस पेंशन में जवान और आफीसर में निश्चित अनुपात में अंतर को मानते हैं लेकिन यहाँ बात डिसेबिलिटी पेंशन की हो रही है जो सभी को एक बराबर मिलनी चाहिए ।वैसे भी जिस तरह इस समय भारत सरकार डिसेबिलिटी पेंशन दे रही है। यह जवानों के ह्यूमन राइट्स का घोर हनन है। आप एक बार डिसेबिलिटी पेंशन में अंतर देख लें-
100% नारमल डिसेबिलिटी पेंशन ———————100% बैटल कैजुअलटी पेंशन————— —- इनवैलिड आउट पेंशन
अफसर -15759+119%Da=34512 Rs PM————31518+119%=69024Rs.PM————53530+119%DA=1,17,230 Rs.PM
जवान – 3510+119% DA=7687 Rs PM—————7020+119%=15374 Rs PM————-10460+119%DA=22907 Rs.PM
अंतर – —————–=26,825Rs.PM——————————=53,650 Rs.PM———————————-=94,323 Rs PM
वैसे भी 2006 के छठे पे कमिशन के लागू होने के बाद सिर्फ आफिसर्स की डिसेबिलिटी पेंशन ही 5 गुना बढाई गई है। हमारी मांग है कि डिसेबिलिटी पेंशन जवान और आफीसर की एक बराबर होनी चाहिए जैसे कि अमेरिका में है ।
(2), विधवा पेंशन – श्री मान जी अगर किसी औरत के पती की मौत हो जाती है तो उसको घर चलाने में कितनी मुश्किल होती है ।यह सिर्फ एक विधवा को ही पता होता है । आप नीचे लिखे अंतर को एक बार पढें के कैसे सरकार ने आफिसर्स की विधवाओं की तो पेंशन बार बार बढाई पर जवान की विधवा पर एक बार भी थोडा तरस नहीं आया कि जवान की विधवा की पेंशन भी बढा दी जाए:- …………….विधवा पेंशन 2006 में ——.—विधवा पेंशन2007 में —.–विधवा पेंशन2008 में———-विधवा पेंशन 2015 में अफसर विधवा -5880+0%DA=5880Rs.Pm–# 8760+9%=9549Rs.-# 15420+16%=17887Rs.-# 15759+119%=34512Rs.PM जवान विधवा – 3500+0%DA =3500Rs.PM–# 3500+9%=3815 Rs.-# 3500+16%=4060 Rs.–# 3500+119% =7665Rs.PM अंतर —————————–=2380 Rs.———————=5734 Rs.——————=13,827 Rs.——————-=26,847Rs.PM
अफसर की विधवा की पेंशन 2006 से 2015 तक बढी =5880+168%=15758.40/- Rs. PM
जवान की विधवा की पेंशन2006 से 2015 तक होनी चाहिए थी =3500+168%=9380/-Rs.Pm
हमारी मांग है कि जवान की विधवा को उनका बनता हक्क दिया जाए ।
(3), सर्विस पेंशन :- श्री मान जी छठे पे कमिशन के बाद सर्विस पेंशन में भी कैसे जवानों के साथ धोखा किया गया और आफिसर्स की पेंशन बार बार बढाई गई । वह भी आप देख लें :-
एक Lt.Col.की बेसिक पेंशन 2006 के छठे पे कमिशन के लागू होने के बाद थी =14600 Rs. PM
2015 में एक Lt.Col.की बेसिक पेंशन है =26265 Rs. PM
टोटल कितनी बेसिक पेंशन बढी =14600+79.9%=26265 Rs. PM
एक TS.NK की बेसिक पेंशन 2006 के छठे पे कमिशन के लागू होने के बाद थी =4046Rs.PM
2015 में एक TS.NK.की बेसिक पेंशन है = 5480 Rs.PM
टोटल कितनी बेसिक पेंशन बढी=4046+35.5% =5482Rs.PM
अभी जैसे एक अफसर की पेंशन बढी वैसे एक TS.NK की बेसिक पेंशन होनी चाहिए थी =4046+79.9% = 7279 Rs.PM
हमारी मांग है कि जवानों की जितनी पेंशन बनती है । उनको उतनी पेंशन दी जाए ओर आगे से यह अत्याचार बंद कीजिए । (4), MSP – श्री मान जी मिलट्री सर्विस पे (MSP) का मतलब होता है रिस्क पे अथवा जान के खतरे का अलाउंस ।श्री मान जी जवान 24 घंटे ही फील्ड में रहता है और आफीसर तकरीबन एक हफ्ते के बाद ही फील्ड में जाता है लेकिन मिलट्री सर्विस पे जवान को 2000 रुपए और आफीसर को 6000 रुपये मिलती है। अभी आप यह समझें कि जान को खतरा जवान को है जो 24 घंटे फील्ड में रहता है यां आफीसर को जो हफ्ते बाद फील्ड में जाता है। श्री मान जी हमारी मांग है कि मिलट्री सर्विस पे जवान को भी आफीसर के बराबर 6000 रुपये दी जाए । (5), OROP – श्री मान जी आप को यह समझना चाहिए कि हमें एक रैंक एक पेंशन क्यों चाहिए ? श्री मान जी एक जवान सिपाही की ज्यादा से ज्यादा 17 साल सर्विस होती है ।अगर वह जवान 18 साल की उम्र में भर्ती होता है तो वह 35 साल की उम्र में पेंशन आ जाता है। अगर वह जवान 25 साल की उम्र में बाप बनता है तो पेंशन आने के समय उसके बच्चे की उम्र 10 साल की होती है ।अगर कोई जवान हवलदार बनता है तो उसकी सर्विस होती है 22 साल । इसका मतलब पेंशन आते समय उसकी उम्र होगी 40 साल । अगर वह 25
साल की उम्र में बाप बना है तो पेंशन आने के समय उसके बच्चे की उम्र होगी 15 साल ।
अभी आप एक आफीसर का देखिए एक आफीसर 55 साल से 60 साल की उम्र में पेंशन आते हैं मतलब कि अगर आफीसर 25 साल उम्र में बाप बनता है तो 50 साल की उम्र में उसका लडका बाप बन जाता है और जब आफीसर 60 साल की उम्र में पेंशन आता है तो उसका पोता(बेटे का बेटा) भी 10 साल का होता है। फिर आफिसर्स की 100% रिप्लेसमेंट है । अभी आप यह बताए कि OROP पर किसका हक्क बनता है जिसका बेटा 10 साल का है यां जिसका पोता ( बेटे का बेटा ) 10 साल का है ? श्री मान जी जवान की रिप्लेसमेंट का भी कोई प्रबंध नहीं है। एक रैंक एक पेंशन का मुद्दा ही जवानों का है जिसको आफिसर्स ने हाईजैक करके अपना मुद्दा बना लिया है और इस से भारी लाभ लेने के चक्कर में हैं ।
श्री मान जी अगर आप एक रैंक एक पेंशन आफिसर्स को लागू करेंगे तो सिविल डिपार्टमंट भी एक रैंक एक पेंशन मांगेंगे – इस में कोई शक नहीं है। अगर सरकार नहीं मानेंगी तो वह अदालत में केस करके करवा लेंगे क्योंकि सिविल डिपार्टमंट में भी 60 साल की उम्र तक ही नोकरी होती है। अदालत में वह यह दलील पेश करेंगे कि अगर फौजी आफीसर को 60 साल की उम्र तक सर्विस करने के बाद एक रैंक एक पेंशन मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं ? श्री मान जी एक रैंक एक पेंशन पर सिर्फ जवानों का हक्क बनता है और जवानों को ही मिलना चाहिए अन्य किसी वर्ग को नहीं ।
(6), हैलपर सिस्टम- हैलपर का मतलब होता है फ्री का नोकर जिससे आप कोई भी काम करवा सकते हो । श्री मान जी हैलपर सिस्टम अंग्रेजों के समय का है । जब आफीसर अंग्रेज और जवान गुलाम देश भारत के होते थे । हैलपर सिस्टम के द्वारा अंग्रेज आफीसर भारतीय जवानों को नीचा दिखाकर उनके अंदर गुलामी भरना चाहते थे कि भारत का कोई जवान उनके सामने सिर उठाने की हिम्मत नहीं जुटा सके । लेकिन अफसोस है कि भारत के आजाद होने के बाद आफिसर्स को सर्वेंट अलाउंस तो लागू कर दिया गया लेकिन हैलपर सिस्टम बंद नहीं किया गया । आज हमारे आफिसर्स ने अंग्रेज अफसरों से भी कई गुना ज्यादा जवानों के साथ ऊच नीच , भेद भाव और गुलामों से भी बदतर व्यवहार करना शुरू कर दिया है । इस समय आफिसर्स ने अपने पास तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जवानों को नोकर बना कि रखा हुआ है । आप अभी एक जवान की पे 30 हजार महीना लगाए तो 1 लाख ×30 हजार= 3 अरब रुपए महीना बनता है और एक साल का 12×3=36 अरब रुपए बनता है । इस से देश का भारी नुकसान हो रहा है। जिस जवान के अंदर की वीरता ही खतम हो गई वह कभी लडाई नहीं लड सकता ।जो जवान आफीसर के घर में नोकर बन के रह रहा है उसको ना तो किसी नई तकनीक के बारे में पता होता है और ना ही किसी नए हथियारों की जानकारी होती है ।
श्री मान जी जो जवान आफीसर के घर में नोकर बन के रहता है आफीसर उन्हें प्रमोशन भी पहल के आधार पर देते हैं और छुट्टी भी उनहें जब जी करे मिल जाती है। इस तरह जो जवान अपनी सही डयूटी करते हैं उनके साथ भेदभाव होता है और जिस चीज का उन्हें अधिकार होता है वह अधिकार उन्हें नहीं मिलता। फौज में जवानों द्वारा आत्महत्या करने के पीछे एक कारण यह भी है । हमारी मांग है कि जो फौजी आफिसर्स सर्वेंट अलाउंस जेब में डालकर जवानों को नोकर बना कि रखते हैं उन्हें इसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए । (7), सिक्योरिटी एजेंसियां- श्री मान जी सिक्योरिटी एजेंसियों का लाइसेंस सिर्फ आफिसर्स को ही मिलता है। जवानों को सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस नहीं मिलता। श्री मान जी अगर सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा किसी बैंक में गनमैन का ठेका 15000 रुपए में होता है तो जवान जो गनमैन की डयूटी करता है उसको 6500 से लेकर 8000 रुपए ही मिलते हैं और डयूटी भी 8 घंटे की जगह 12 घंटे करवाई जाती है। क्या यह मानव तस्करी नहीं है ? क्या यह ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं है ? हमारी मांग है कि सिक्योरिटी एजेंसियां के लाइसेंस जवानों को भी दिए जाए और सिक्योरिटी एजेंसी का कमिशन जितना ठेका हुआ है उसका 8% से 10% फिक्स किया जाए । (8), मैडल – श्री मान जी 26 जनवरी 2014 को गणतंत्र दिवस पर 273 वीरता के मैडल दिए गए ।जिसमें से जवानों को टोटल 42 मैडल दिए गए और आफिसर्स को 231 मैडल दिए गए । हम जैसा कि आप को पहले भी लिख चुके हैं कि जवान तो 24 घंटे ही फील्ड में रहता है और आफीसर सिर्फ हफ्ते बाद कुछ देर ही फील्ड में जाता है तो आफिसर्स को इतने वीरता के मैडल कैसे दे दिए गए ? क्या आप को नहीं लगता है कि यहाँ पर भी जवानों के साथ गलत हुआ है ? अगर आपको लगता है कि आफिसर्स को वीरता के मैडल सही दिए गए हैं तो आपको आगे से फौज में सिर्फ आफिसर्स को ही भर्ती करना चाहिए। हमारी मांग है कि दिए गए वीरता के मैडलों की जांच करवाई जाए और मैडलों को वापस लेकर मैडलों के सही हकदारों को दिए जाए । (9), 1965-1971 के जंगी कैदी- श्री मान जी 1965-1971 की लडाई के जवान कैदी अभी भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं । उनका दोष क्या है यही कि वह देश के लिए लडते हुए पकडे गए ? क्या यही इनाम था उनकी देश भगती का भारत सरकार की तरफ से ? आज कोई नेता अरबों रुपये का भ्रष्टाचार करके देश के साथ गदारी करता हुआ पकडा जाता है तो उसको कुछ दिनों में ही जमानत मिल जाती है और कुछ देर बाद मंत्री बनकर मजे ले रहा होता है । लेकिन जो जवान देश के लिए लडते हुए कैदी बन गया उसके दर्द आज तक किसी ने महसूस नहीं कीया । उनके रिहाई के लिए आवाज ना उठाने का एक कारण यह भी था कि कैदियों में कोई आफीसर नही था । हमारे देश को अमेरिका और इजराइल देशों से सीख लेनी चाहिए जो एक जवान के लिए दुसरे देश को बर्बाद तक कर देते हैं । हमारी मांग है कि पाकिस्तान की जेलों में बंद जवान कैदियों को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए।
(10), भ्रष्टाचार- श्री मान जी इस समय जितना भ्रष्टाचार भारतीय फौज में है और किसी महकमे में नहीं है। लेकिन सरकार ने कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जो कि एक गभीर मसला है। हमारी मांग है कि देश हित के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जजों का एक कमिशन पक्के तौर पर बनाया जाए जो कि आने वाली शिकायतों की जांच करके दोषियों को सजा दिलवाएं। हमारा आप से यह वायदा है कि अगर आप इस पर ईमानदारी से काम करें तो एक साल में 50 हजार तक शिकायतें मिल जाएगी। इतना भ्रष्टाचार हो गया है फौज में । हमारी मांग है कि इस पर जल्दी से जल्दी कारवाई की जाए । (11), AGI – श्री मान जी आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस बीमा इस लिए कीया जाता है कि जवान के शहीद होने पर यां डिसेबिलिटी होने पर जवान और जवान की फैमिली को आर्थिक मदद मिल सके । लेकिन हमारी सरकार नए नए तरीके खोजती रहती है कि कैसे ना कैसे जवान को इसका लाभ ना देकर पैसे बचाए जाए। हमारी सरकार को जवान के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। हमारी सरकार की सोच सिर्फ पैसे तक ही रह गई है । इसकी एक उदाहरण यह है कि जो जवान डिसेबिलिटी होने पर अपनी मर्जी से पेंशन जाएगा उसको आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस के बीमे का लाभ नहीं दिया जाएगा। इश्योरेंस का लाभ सिर्फ उसी को ही दिया जाएगा जिसको फौज अपनी मर्जी से पेंशन भेजेगी। इस तरह से क्या जो अपनी मर्जी से पेंशन जाता है उसकी डिसेबिलिटी ठीक हो जाएगी। अगर आप जवान की डिसेबिलिटी ठीक कर सकते हो तो हमें कोई AGI का लाभ नहीं चाहिए।
वैसे इस विषय पर मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल क्लीयर केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि AGI का लाभ सभी को दिया जाए । चाहे डिसेबिलिटी जवान को फौज घर भेजे यां जवान अपनी मर्जी से पेंशन जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने मानयोग सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अभी तक भी लागू नहीं किया । जबकि फैसला आए हुए को 1साल के तकरीबन समय हो गया है।हमारी मांग है कि इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करके जवानों को AGI का लाभ दिया जाए। (12), CSD कैन्टीन प्रोफिट – श्री मान जी इस समय CSD कैन्टीन का प्रोफिट अरबों रुपये का है। जिस में जवान 97% सामान खरीदकर 97% CSD कैन्टीन प्रोफिट में योगदान डालते हैं लेकिन हैरानी की बात है कि जो आफीसर 3% योगदान डालते हैं । उनके लिए लाभ का 50% सीधा उनकी आफीसर मैस में चला जाता है । जिस से आफीसर फ्री की विस्की (शराब) और कई किस्म की सहूलियतें का लाभ उठाते हैं । हमारी मांग है कि इस पैसे से डिग्री कालेज खोलें जाए । यहां पर जवानों के बच्चों को फ्री पढाई कराई जाए । यहां पर हम यह कहना चाहते हैं कि अगर सरकार इस पर काम शुरू करती है तो सरकार को एक पैसा भी अपनी तरफ से नही देना पढेगा। यह सहुलियत जवानों को केंद्र सरकार फ्री में दे सकती है।
श्री मान जी अगर आप हमारी उपरोक्त मांगें मान लेते हैं तो हम आपके बहुत धन्यवादी होंगे। अगर आप हमारी मांगें नहीं मानते तो हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए कोई सख्त प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे और अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम जवान अपनी मांगे UNO Human Rights Commission में उठाने के लिए मजबूर होंगे । हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी मांगें मानते हुए हमें रिप्लाई जरूर भेजेंगे ।
आपके बहुत धन्यवादी होंगे।
Gen.Sec. President Chairman
Harbhal Singh Pargat Singh Charn Singh
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