वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिये चाहिए अतिरिक्त वृद्धि 1.5 percent extra growth needed to grant wage hikes: Jaitley

नयी दिल्ली, 30 दिसंबर,  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों और वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने के लिये देश की अर्थव्यवस्था को एक से डेढ़ प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की जरूरत है और इसे वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से हासिल किया जा सकता है। श्री जेटली भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। दत्तोपंत ठेंगड़ी भवन में श्री जेटली के अलावा बिजली मंत्री पीयूष गोयल और श्रम एवं रोजगार मंत्री बंदारू दत्तात्रेय का भी अभिनंदन किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत 7.5% की वृद्धि दर से आगे बढ़ रहा है जबकि दुनिया में इस समय मंदी चल रही है। उन्होंने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से करीब एक लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिये लागू की जाने वाली एक रैंक एक पेंशन का बोझ भी पड़ेगा। 

इस बोझ को वहन करने के लिए अर्थव्यवस्था में एक से डेढ़ प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को 2016 के मध्य तक लागू किया जा सकता है। श्री जेटली ने कहा कि राज्यसभा में कांग्रेस की ताकत धीरे-धीरे कमजोर हो रही है और इसका फायदा सरकार को मिलेगा। सरकार अगले साल के मध्य तक जीएसटी को लागू करने में कामयाब हो सकती है। सरकार 2016 की शुरुआत से ही जीएसटी लागू कराना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण यह राज्यसभा में लंबित है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की संख्या विपक्षी दलों के मुकाबले कम है। सरकार इस विधेयक के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में राज्यसभा में पारित होने की उम्मीद कर रही है।

The government is ready to have a dialogue with the trade unions on wage increases, but the country needs to grow by an extra 1-1.5 percent so that it can sustain wage hike and other benefits given to workers and the poor, Finance Minister Arun Jaitley said on Wednesday.

“Our GDP growth of 7.5 percent is at a time when the world is experiencing global slowdown. We need to increase our growth rate. We have to at least increase it by 1-1.5 percent,” he said at a felicitation function organised by the Bharatiya Mazdoor Sangh.

“In the coming year, there would be a burden of Rs 1.02 lakh crore of Seventh Pay Commission, OROP (one rank, one pension) burden is also there. That burden can be sustained only when there is increase in economic activity. Because of increased economic activity, government revenue and resources will go up,” the finance minister said.

Noting that wages or bonus can only be increased when the government and private sector have the required resources, Jaitley said the minimum wages of labour should, at the least, be respectable and allow for inflation.

He asked the BJP-affiliated BMS to support the growth-oriented policies of the government, which will, in turn, take care of all their reasonable demands.