नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा कि आरटीआई के तहत सभी सरकारी अफसरों के ई-मेल और आईडी नहीं मुहैया कराए जा सकते। इससे राष्ट्र की सुरक्षा को गंभीर खतरा खतरा पैदा हो सकता है।
आयोग की पूर्ण पीठ ने हालांकि नैशनल इंफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) को व्यापक जनहित में सार्वजनिक मुद्दों की देखरेख करने वाले अधिकारियों की ईमेल आईडी की जानकारी देने वाली वेब डायरेक्टरी तेजी से पूरी करने का निर्देश दिया। वसंत सेठ, यशोवर्धन आजाद और श्रीधर आचार्युलू की पीठ ने कहा, ‘सीडी फॉर्मेंट में सभी ई-मेल आईडी की लिस्ट मुहैया कराने से सुरक्षा का खतरा पैदा हो सकता है। सूचना के दुरुपयोग के लिहाज से बेहद संवेदनशील जरूरी सार्वजनिक सेवाएं बाधित होने से जोखिम हो सकता है। पीठ ने कहा कि सरकार को निश्चित करना होगा कि उसके मंत्रालय और विभाग देश और उसके बाहर असामाजिक तत्वों का निशाना न बनें। पीठ ने कहा कि सभी अफसरों की मेल आईडी की जानकारी रोकते समय व्यवहारिक और संभव आधार पर शंकाओं को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि इतनी व्यापक सूचना की उपलब्धता को देखते हुए कोई भी व्यक्ति इनका दुरुपयोग कर सकता है।
http://epaper.navbharattimes.com/details/20396-60111-1.html
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