सातवें केन्द्रीय वेतन की भत्तों संबंधी समिति पर दिनांक 10.03.2017 को सरकार का संसद में बयान

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय 

व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 1778

शुक्रवार, 10 मार्च, 2017/19 फाल्गुन, 1938 (शक)

(क) क्या सरकार ने सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आलोक में विभिन्न भत्तों की जांच के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या भत्तों संबंधी उक्त समिति ने केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं तथा इस पर सरकार की अनुवर्ती कार्रवाई क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उक्त रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या सरकार का मकान किराया भत्ता और अन्य भत्तों की बकाया राशि सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी होने के माह से देने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(क) और (ख): जी हां । 22 जुलाई, 2016 के आदेश के तहत  भत्तों संबंधी समिति गठित की गई है।  यह समिति कर्मचारी संघों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों और संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न भत्तों के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफािरशों की जांच करने तथा ये सिफारिशें करने के लिए है कि सातवें केन्द्रीय वेतन आयाेग की सिफारिशें में क्या कोई परिवर्तन अपेक्षित है और यदि हां, तो किस रूप में।

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