Latest on Wage Revision of Bank Employees – बैंक कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण – Official Statement dated 02.03.2020
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO: 1807
ANSWERED ON: 02.03.2020
Wage Revision of Bank Employees
D. Ravikumar
Will the Minister of FINANCE be pleased to state:-
(a) whether a wage revision settlement for more than 10 lakh bank employees and officers has been stuck for more than two years;
(b) if so, the reasons therefor; and
(c) whether the Government proposes to settle the wage negotiation in amicable manner and if so, the details thereof?
ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(a) to (c): Wages in PSBs are settled every five years through bipartite settlement between the Indian Banks’ Association (which negotiates on behalf of bank managements on their specific mandate) and unions/ associations of bank employees. PSBs had been requested by the Government to expedite steps for wage revision. Indian Banks’ Association (IBA) has informed that it has been in negotiations for wage revision in respect of 8.47 lakh PSB employees due since 1.11.2017. IBA has also informed that one month’s ad hoc salary has been paid to PSB employees in October 2019.
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भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संखया 1807
(जिसका उत्तर 02 मार्च, 2020/12 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है)
बैंक कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण
1807. डॉ. डी. रविकुमारः
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या 10 लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण समझौता दो वर्ष से अधिक समय से अटका हुआ है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या सरकार का विचार वेतन वार्ता का समाधान सौहार्दपूर्ण तरीके से करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)
(क) से (ग): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में वेतन का निर्धारण भारतीय बैंक संघ (जो बैंक प्रबंधन विशिष्ट अधिदेश पर उनकी ओर से विचार करता है) तथा बैंक कर्मचारियों के यूनियन/संघों के बीच में द्विपक्षीय समझौते के द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सरकार से वेतन संशोधन की कारवाई को गति प्रदान करने का निवेदन किया था। भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने सूचित किया है कि वह 8.47 लाख पीएसबी कर्मचारियों के संबंध में 1.11.2017 से लंबित वेतन संशोधन के लिए समझौता वार्ता कर रहा है। आईबीए ने यह भी बताया है कि पीएसबी कर्मचारियों को अक्टूबर 2019 में एक माह का तदर्थ वेतन दिया गया है।
Source LokSabha
[http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/173/AU1807.pdf]
[http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/173/AU1807.pdf]
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