National Policy on Senior Citizen वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में राष्ट्रीय नीति

Ministry of Social Justice and Empowerment:

1. Central Sector Scheme of Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC):

The Ministry of Social Justice and Empowerment implements a Central Sector Scheme of Integrated Programme for Senior Citizens (IPSrC) under which grants in aid are given for running and maintenance of Senior Citizens Homes (Old Age Homes)/ Continuous Care Homes, Mobile Medicare Units etc. to the Implementing Agencies (IAs) such as State Governments / Union Territory Administrations (through Registered Societies)/ Panchayati Raj Institutions (PRis) / Local bodies; Non-Governmental/Voluntary Organizations.

2. Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY):

Rashtriya Vayoshri Yojana (RVY) is a Central Sector Scheme funded from Senior Citizens’ Welfare Fund. Under the Scheme of RVY, aids and assistive living devices are provided to senior citizens belonging to BPL category or those senior citizens who earn less than 15000/- per month and suffer from age related disabilities such as low vision, hearing impairment, loss of teeth and loco-motor disabilities. The aids and assistive devices viz. walking sticks, elbow crutches, walkers/crutches, tripods/quadpods, hearing aids, wheelchairs, artificial dentures and spectacles are provided to eligible beneficiaries, free of cost. The Scheme is being implemented by Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (ALIMCO) which is a Public Sector Undertaking under the Ministry of Social Justice and Empowerment.

3. National Helpline for Senior Citizen (14567)- Elderline:

The Ministry has set up the National Helpline for Senior Citizen for senior citizen to address the grievance of the elders. The helpline has been launched across the country and has been dedicated to the Nation by the Hon’ble Vice President of India on the occasion of the International Day for Older Persons i.e. on Olst October, 2021. The Elder line offers services to the senior citizens through toll free number 14567.

4. State Action Plan for Senior Citizens (SAPSrC):

Appreciating the critical and significant role of States/UTs, each State/UT is expected to plan and strategize taking into account their local considerations and frame their own State Action Plans for the welfare of their senior citizens. This State Action Plan may comprise a long-term strategy for five years as well as Annual Action Plans. Department of Social Justice and Empowerment shall release funds to the States/UTs for formulation and implementation of their State Action Plans.

5. SAGE:

To promote out-of-the-box and innovative solutions for the commonly faced problems, innovative start-ups will be identified and encouraged for developing products, processes and services for the welfare of the elderly under this initiative. The selected start-ups/start-up ideas can be provided equity support of up to Rs.1crore per project while ensuring that the total Government equity in the start-up should not exceed 49%. For this, the SAGE portal (http://sage.dosje.gov.in) has been launched on 04/06/2021.

6. Under Umbrella Scheme of Atal Vayo Abhyuday Yojana, Ministry has included awareness generation/sensitization programmes with school/college students for strengthening Inter-generational bonding. It also aims to provide information and educational material to individuals, families and groups for better understanding of the ageing process so as to enable them to handle issues relating to it.

Department of Rural Development:

7. Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS):

National Social Assistance Programme (NSAP), a Centrally Sponsored Scheme of Ministry of Rural Development, is a social security/social welfare programme applicable to old aged, widows, disabled persons and bereaved families on death of primary bread winner, belonging to below poverty line household. Old age pension is provided under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS) to the persons belonging to below poverty line (BPL) household. Central assistance of Rs. 200/- per month is provided to the persons of 60-79 years of age and Rs. 500/- per month to the persons of age of 80 years or more. This Scheme is implemented by the States/UTs. Identification of beneficiaries, sanction and disbursement of benefit under the schemes is done by the States/UTs.

Department of Food and Public Distribution

8. Annapurna Scheme:

Department of Food and Public Distribution allocates food grains as per requirements projected by the Ministry of Rural Development under the Annapurna Scheme, wherein indigent senior citizens, who are not getting pension under Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme (IGNOAPS), are provided 10 kg of food grains per person per month free of cost.

9. Antyodaya Anna Yojana (AAY):

Department of Food and Public Distribution implements Antyodaya Anna Yojana (AAY), under which rice and wheat at a highly subsidised cost, is extended to households, headed by widows/terminally ill/disabled persons/senior citizens, with no assured means of maintenance or societal support.

Ministry of Finance;

10. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY):

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana’ (PMVVY) protects senior citizens against future fall in their interest income due to uncertain market condition and also provides social security during old age. The scheme is being implemented through Life Insurance Corporation (LIC) of India. The scheme provides an assured return payable monthly for 10 years. Loan facility is available after completion of 03 policy years.

11. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY):

The Scheme of PMSBY is available to people in the age group of 18-70 years with a bank or post office account and give consent to join/enable auto­ debit. The risk coverage under the Scheme is for Rs. 2 lakhs in case of accidental death or total permanent disability and Rs. 1 lakh for partial permanent disability.

12. Atal Pension Yojana (APY):

The scheme aims to help unorganized sector workers save money as they earn and provide guaranteed return post-retirement. Under this Scheme, fixed pension, ranging from Rs. 1,000 to Rs. 5,000, is receivable at the age of 60 years, if the subscriber joins and contributes between the age of 18 and 40 years. The contribution levels increase if the subscriber joins late.

13. Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY):

Under the Scheme the subscribers on payment of a lump sum amount get pension at a guaranteed rate per annum (payable monthly). Any gap in the guaranteed return over the return generated by the LIC on the fund is compensated by Government of India by way of subsidy payment in the scheme. The scheme allows withdrawals of deposit amount by the annuitant after fifteen years of purchase of the policy. The scheme is administered through Life Insurance Corporation of India.

14. Rebate in Income Tax for senior citizens:

Income Tax exemption for senior citizens is upto Rs. 3 lakhs and only 5% is levied on income between 3 lakhs and 5 lakhs. Senior citizens above 80 years and above age are exempted from paying income tax upto Rs. 5 lakhs. Deduction in case of every senior citizens on expenditure on account of specified diseases has also been increased (u/s 80DDB of the Income Tax Act, 1961). To incentivize younger generation to look after medical needs of their parents, I.T. Act (u/s 80D) provides for a deduction to keep in force insurance on the health of the parents or parents of the assesse. A similar deduction is also available to a Hindu Undivided Family (HUF) in respect of health insurance premia, to effect or to keep in force insurance on the health of any member of the HUF. Further, Income-Tax Act (u/s 207) exempts individual senior citizen from payment of advance tax who does not have any income chargeable under the head ‘Profits and gains of business or profession’.

15. Exemption in Service Tax:

Under the Service Tax law, activities relating to advancement of education programmes or skill development relating to persons over 65 years of age, residing in a rural area, are exempt from Service Tax.

16. Higher rate of Interest:

With respect to senior citizens having Savings Account in Banks and Post Offices, higher interest rates is given to such senior citizens.

17. Door-step Banking:

As per the directions of the Reserve Bank of India, all banks are to provide separate basic banking facilities such as door-step banking including withdrawal of cash, pick up of cash delivery for Demand Drafts, submission of KYC document and life certificates at the residence of customers who are senior citizens and individuals with disabilities.

18. Scheme for Reverse Mortgage:

Under the Scheme, senior citizens can mortgage their property with Bank and can get a maximum loan amount up to 60% of the value of the residential property. The maximum tenure of the mortgage is 15 years and minimum is 10 years. Some banks are now also offering a maximum tenure of 20 years.

19. Health Insurance for Senior Citizens:

Insurance Regulatory Development Authority (IRDA), under the Ministry of Finance, vide letter dated 25.5.2009 issued instructions on health insurance for senior citizens to CEOs of all General Health Insurance Companies which, inter-alia, includes allowing entry into health insurance scheme till 65 years of age, transparency in the premium charged, reasons to be recorded for denial of any proposals etc. on all health insurance products catering to the needs of senior citizens. Further, Insurance companies cannot deny renewability without specific reasons.

Department of Pension & Pensioners’ Welfare

20. Pension for Central Govt. employees:

Department of Pension & Pensioners’ Welfare monitors and ensures that the retiring Central Government employees are granted retirement benefits including pension, so that they can live an active and dignified life after retirement.

Ministry of Culture:

21. Scheme for Financial Assistance to Veteran Artists:

Ministry of Culture provides assistance of Rs. 6,000/- as monthly allowance to artistes aged 60 years and above, and Rs. 5,999/- per month in case of transfer of financial assistance to spouse on the death of initial beneficiary.

Ministry of Home Affairs

22. Advisory for safety & security of senior citizens:

The Ministry of Home Affairs issues Advisories from time-to-time to all States for ensuring safety and security of senior citizens. This includes elimination of all forms of neglect, abuse and violence against senior citizens through initiatives such as identification of senior citizens, sensitization of police personnel regarding safety, security of older persons, regular visit of the beat staff; setting up of toll free senior citizen helpline; setting up of senior citizen security cell; verification of domestic helps, drivers etc. Two detailed advisories have been issued dated 27-3-2008 and 30-8-2013 to all States Governments/UTs advising them to take immediate measures to ensure safety and security of senior citizens.

Department of Empowerment of Persons with Disabilities

23. Accessible India Campaign:

Accessible India Campaign includes creation of elder friendly barrier free environment in buildings, public toilets, buses, bus-stands, airports and other public places in order to create age-friendly cities.

Ministry of Railways;

24. Separate reservation counters, wheelchairs for senior citizens;

Separate counters are earmarked at various Passengers Reservation System (PRS) centres for dealing with the reservation requisitions received interalia from senior citizens. There is a provision for reservation of lower berths to senior citizens. Railways also provide wheel chairs facilities/free of cost ‘Battery Operated Vehicles for Disabled and Old Aged passengers’ at Railway Stations.

Ministry of Health and Family Welfare;

25. National Programme for Health Care of the Elderly (NPHCE);

Under NPHCE, dedicated healthcare services are being provided to senior citizens at various level of State Health Care delivery system ie., at Primary, Secondary and Tertiary health care including outreach services. The Programme has two components, namely National Health Mission (NHM) and Tertiary Component.

26. Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PMJAY);

Government launched Ayushman Bharat-PMJAY during 2018-19 to cover over 10 crore poor and vulnerable families (approx. 50 crore beneficiaries) providing coverage upto Rs. 5 lakh per family per year for secondary and tertiary hospitalization. With the launch of the PMJAY, Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) and Senior Citizen Health Insurance Scheme (SCHIS) have been subsumed in it. All enrolled beneficiary families of RSBY and SCHIS are entitled for benefits under Ayushman Bharat-PMJAY.

Ministry of Communications:

27. Concessions extended by BSNL & MTNL:

Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) exempts senior citizens (65 years & above) from payment of registration charges for Landline Telephone Connection. Further, Mahanagar Telephone Nigam Ltd. (MTNL) provides concession of 25% in installation/activation charges and monthly services/rental charges for Landline connections under Plan-250 in Senior Citizens Category, to Senior Citizens who are more than 65 years of age.

Ministry of Civil Aviation:

28. Concession & facilities at Airports:

Air India offers 50% discount to senior citizens on the highest economy class Basic Fare. The discount is offered to those who have completed 60 years of age on the date of commencement of journey. Further, Ministry of Civil Aviation has instructed all stakeholders at Airports to ensure provision for free of charge automated buggies for all senior citizens, in the terminal building to facilitate their access to boarding gates located beyond reasonable walking distance, and to provide small trolleys after security check for carriage of hand baggage upto the boarding gate.

Ministry of Housing and Urban Affairs:

29. Creation of elder friendly barrier free environment:

Ministry of Housing and Urban Affairs has prescribed Harmonised Guidelines and Space Standards for creation of elder friendly barrier free environment with reference to buildings, toilets etc. for Urban Local Bodies to implement. These Guidelines intend to address the needs of persons with disabilities and elderly persons. Procurement of low-floor buses with proper spaces for wheel chair has also been emphasized by the Department. Further, all metro rail projects implemented/under implementation in the country are having disabled and elder friendly infrastructure such as proper ramps/lifts to the stations, level boarding for the alighting passengers etc. There is also a provision for reservation of seats in metro rail coaches for senior citizens, differently-abled persons and ladies. Further, Housing for All Mission Guidelines, circulated to State/UTs to meet the demand of housing in their States/UTs, incorporated that-‘while making the allotment, families with senior citizens should be given priority for allotment on ground floor or lower floors’.

Ministry of Women and Child Development:

30. Home for Widows:

Ministry of Women and Child Development has constructed a Home for Widows at Vrindavan, Uttar Pradesh, with a capacity of 1000 widows to provide them safe and secure place to stay along with health services, nutritious food, legal and counseling services etc. The design of the Home is old age friendly with facilities such as ramps, lifts, supply of adequate electricity, water and other amenities for meeting the requirement of senior citizens and persons with special challenges.

Ministry of AYUSH:

31. Yoga Therapy:

Ministry of AYUSH has been providing free consultation and yoga therapy under Yoga and Naturopathy. OPDs are being provided in various Government Hospitals. Free Yoga training at 50 Yoga Parks are being run through NGOs in various states of the country. In addition, other programmes such as Health Promotion Programme, Yoga Therapy Programmes, Individual Yoga Therapy Sessions, Weekend Yoga Training Programmes, Monthly Clinical Yoga Therapy Workshop are being imparted, which benefits senior citizens as well.

Ministry of Road Transport & Highways:

32. Concession in Transport Fare:

Many State Governments extend reservation of seats for the senior citizens in buses run under Road Transport Undertakings. Concession in ticket fare is also extended to senior citizens, in varying percentages.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय:

1. एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (आईपीएसआरसी):

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (आईपीएसआरसी) कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ( पंजीकृत सोसायटियों के माध्यम से)/पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) /स्थानीय निकायों; गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) को वरिष्ठ नागरिक गृहों (वृद्धाश्रमों) /सतत देखभाल गृहों, सचल चिकित्सा देखभाल इकाइयों आदि के संचात्नन तथा रखरखाव के लिए अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई):

राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई़) वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष से वित्तपोषित एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है। आरवीवाई स्कीम के अंतर्गत प्रतिमाह 15,000/- रुपए से कम आय वाले वरिष्ठ नागरिकों अथवा बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों तथा कम दिखाई देना, श्रवण दोष, दांतों का झड़ना और चलने-फिरने से संबंधित विकारों जैसी वृद्धावस्था जनित विनिर्योग्यताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक और जीवन सहायक यंत्र प्रदान किए जाते हैं। पात्र लाभार्थियों को छड़ी, एल्बो क्रचेस, वॉकर/क्रचेस, ट्राइपॉड/ क्वापॉड, श्रवण यंत्र, व्हील चेयर्स, कृत्रिम जबड़ा और चश्मे जैसे सहायक एवं जीवन सहायक यंत्र नि: शुल्क प्रदान किए जाते हैं। इस स्कीम का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को) द्वारा किया जा रहा है।

3. राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (14567) – एल्डरलाइन :

मंत्रालय ने वृद्धजनों की शिकायतों के निवारण के लिए राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हैल्पलाइन की स्थापना की है। इस हेल्पलाइन को माननीय उप- राष्ट्रपति दवारा 01 अक्तूबर, 2021 को अर्थात अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के >विसर पर राष्ट्र को समर्पित किया गया है। एल्डरलाइन टोल फ्री नंबर 14567 के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाएं प्रदान करती है।

4. वरिष्ठ नागरिक राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) :

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से यह आशा की जाती है कि वह अपने यहां के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्कीमें बनाएं और उन पर कारवाई करें। इस राज्य कार्य योजना में पांच वर्षों के ल्रिए दीर्घकालिक कार्य नीति के साथ-साथ वषधिक कार्य योजनाएं शामित्र हो सकती हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी राज्य कार्य योजना बनाने तथा कार्यान्वित करने के लिए निधियां जारी करेगा।

5, सेज :

सामान्य रूप से समक्ष आने वाली कठिनाइयों के लिए नवीनतम एवं नवोन्मेषी समाधानों का संवर्धन करने के लिए नवोन्मेषी स्टार्टअप की पहचान करके उन्हें इस पहल के अंतर्गत वृद्धजनों के कल्याणार्थ उत्पादों, प्रक्रियाओं तथा सेवाओं का विकास करने के हिए प्रोत्साहित किया जाएगा। चयनित स्टार्ट-अप्स/स्टार्ट- अप नवविचारों के लिए प्रति परियोजना एक करोड़ रुपए तक की इक्विटी सहायता प्रदान की जा सकती है। उसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि स्टार्टअप में कुल सरकारी इक्विटी 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए दिनांक 04.06.2021 को सेज पोर्टल (http://sage.dosje.gov.in) आरंभ किया गया है।

6. अटल क्यो अभ्युदय योजना की अम्ब्रैला स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय ने अंतर-पीठीय संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने /ज्ञान-वर्धन कार्यक्रम में विद्यालय/महाविद्यात्रय के छात्रों को शामित्र किया है। इस स्कीम का उद्देश्य वृद्धावस्था प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए व्यक्तियों, परिवारों तथा समूहों का ज्ञानवर्धन करना तथा शैक्षिक सामग्री प्रदान करना भी है ताकि वे इससे संबंधित मामलों को संभालने में सक्षम बन सकें।

ग्रामीण विकास विभाग :

7. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस):

ग्रामीण विकास मंत्रालय की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के प्राथमिक कमाऊ की मृत्यु पर शोक संतप्त परिवारों के लिए लागू समाज सुरक्षा/समाज कल्याण कार्यक्रम है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईंजीएनओएपीएस) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के परिवारों के लिए वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। 60-79 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए 200/- रुपए प्रति माह और 80 वर्ष अथवा इससे अधिक की आयु वर्ग के व्यक्तियों को 500/- प्रति माह की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम को राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों दवारा कार्यान्वित किया जाता है। स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभाथियों की पहचान, निधियों की मंजूरी और लाभ का वितरण किया जाता है।

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

8. अन्नपूर्णा स्कीम:

खादय और सार्वजनिक वितरण विभाग अन्नपूर्णा स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रक्षेपेत खादयानों को आवश्यकतानुसार आवंटित करता है, जहां ऐसे निरश्रित वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें इंदिरा गांधी रष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत पेंशन नहीं मित्रती है, प्रति माह प्रति व्यक्ति 10 किलो खादयान नि:शुल्क प्रदान किए जाते हैं।

9. अंत्योदय अन्न योजना ( एएवाई):

खादय ओर सार्वजनिक वितरण विभाग, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्यान्वित करता है जिसके अंतर्गत विधवाओं/ मरणासन्न बीमारों /दिव्यांगजनों / वरिष्ठ नागरिकों, जिन्हें भरण-पोषण के साधन अथवा समाज की तहायता प्राप्त नहीं है, को अत्यधिक सब्सिडी पर चावल और गेहूँ उपलब्ध कराए जाते हैं।

वित्त मंत्रालय:

10. प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई):

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) बाजार की अनिश्चित स्थितियों के कारण वरिष्ठ नागरिकों की ब्याज आय में भविष्य में होने वाली गिरावट से उनकी रक्षा करती है और साथ ही वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक रक्षा प्रदान करती है। इस स्कीम का कार्यान्वयन भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के माध्यम से किया जा रहा है। यह स्कीम 10 वर्षों के लिए मासिक देय रिटर्न सुनिश्चित करती है। पोलिसी के तीन वर्ष पूरा होने के पश्चात्‌ ऋण सुविधा उपलब्ध है।

11. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) :

पीएमएसबीवाई की स्कीम बैंक अथवा डाकघर में खाता रखने वाले 18-70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है तथा इसमें भाग लेने/ऑटो डेबिट की भी सुविधा है। इस स्कीम के अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी दिव्यांगता के मामले में 2 लाख़ रुपए तथा आंशिक स्थायी दिव्यांगता के मामले में 1 लाख रुपए का रिसक कवरेज उपलब्ध है।

12. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) :

इस स्कीम का उददेश्य असंगठित क्षेत्र के कमियों को कमाते हुए धन की बचत करने में सहायता प्रदान करना है तथा उन्हें सेवानिवृत्त के पश्चात्‌ गारंटीशुदा रिटर्न प्रदान करना है। इस स्कीम के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु होने पर 1000 रुपए से लेकर 5 000 रुपए तक निश्चित पेंशन प्राप्त होगी, बशर्ते कि अधिभोगी 18 तथा 4 0 वर्ष की आयु के मध्य इसमें शामित्र हो जाए तथा अंशदान करें। यदि अधिभोगी देर से शामिल होता है तो अंशदान की मात्रा बढ़ जाएगी।

13. वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) :

इस स्कीम के अंतर्गत अधिभोगी को एकमुश्त राशि के भुगतान के पश्चात गारंटीशुदा दर पर प्रति वर्ष (मासिक रूप से देय) पेंशन प्राप्त होती है। निधियों पर एलआईसी दवारा अर्जित रिटर्न की तुलना में गारंटीशुदा रिटर्न में अंतराल को भारत सरकार द्वारा स्कीम में सब्सिडी ‘गतान द्वारा पूरा किया जाता है। यह स्कीम पॉलिसी की खरीद के पन्द्रह वर्ष के पश्चात वाषिक वृत्तिधारी दवारा जमा की गई रशि को निकालने की अनुमति देती है। यह स्कीम भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से अधिदेशित है।

14. वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर में छूटः

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर में 3 लाख रुपए तक की छूट है और 3 लाख रुपए तथा 5 लाख रुपए के मध्य आय पर केवल 5% का आयकर लगाया जाता है। 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक आयकर भुगतान से छूट है। खास बीमारियों पर होने वाले व्यय के लिए प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को दी जाने वाली छूट में भी वृदधि की गई है (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 घघख के तहत)। माता-पिता की च्कित्सा संबंधी जरूरतों पर ध्यान देने के लिए आयकर अधिनियम (धारा 80 घ के तहत) में युवा वर्ग के ल्रिए माता-पिता अथवा करदाता के माता-पिता के स्वास्थ्य पर बीमा में कटौती का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के किसी सदस्य के स्वास्थ्य बीमा को बनाए रखने अथवा उसे प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के संबंध में इसी प्रकार की हट उपलब्ध है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम (धारा 207 के तहत) ‘पेशा अथवा व्यवसाय के ल्ाभ’ शीर्ष के अंतर्गत कोई भी प्रभारित आय प्राप्त न करने वाले वरिष्ठ नागरिक को अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्रदान करता है।

15. सेवा कर में छूट:

सेवा कर कानून के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 65 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के लोगों से संबंधित शिक्षा कार्यक्रमों अथवा कोशल विकास के उन्‍नयन से संबंधित कार्यकलापों के लिए सेवाकर में छूट है।

16. ब्याज की उच्च दर:

बैंकों और डाकघरों में बचत खाता रखने वाले वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज की उच्च दर प्रदान की जाती है।

17. डोर स्टेप बैंकिंग:

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार सभी बैंक वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को नकदी निकालने, डिमांड ड्राफ्ट के लिए नकद प्राप्त करने, केवाईसी दस्तावेज और जीवन श्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने सहित डोर स्टेप बैंकिंग जैसी अलग बृनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।

18. रिवर्स मोर्टगेज स्कीम :

इस स्कीम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति बैंक के पास गिरवी रख सकते हैं और उन्हें आवासीय संपत्ति के मूल्य का 60% तक अधिकतम ऋण मित्र सकता है। गिरवी रखने की अधिकतम अवधि 15 वर्ष और न्यूनतम 10 वर्ष है। कुछ बैंक अब अधिकतम 20 वर्ष की अवधि की भी पेशकश कर रहे हैं।

19. वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा:

वित मंत्रालय के अधीन बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) ने दिनांक “25.05.2009 के पत्र द्वारा सभी सामान्य स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के सीईओ को वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य बीमा पर निर्टेश जारी किए थे, जिनमें अन्य बातों के साथ- साथ, 65 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य बीमा स्कीम में प्रवेश की अनुमति, प्रभारित प्रीमियम में पारदशिता, वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने के कारणों को रिकार्ड करना आदि शामित्र है। इसके अलावा, बीमा कंपनियां बिना किसी विशेष कारण के नवीनीकरण के लिए इंकार नहीं कर सकती हैं।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

20. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन:

पैशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यह सुनिश्चित करता है कि सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को पेंशन सहित सेवानिवृत्ति के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं ताकि वे सेवा निवृत्ति के पश्चात सक्रिय और गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें।

संस्कृति मंत्रालय :

21. व्योवृद्ध कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम :

सस्कृति मंत्रालय 60 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कलाकारों के लिए मासिक भत्ते के रूप में 6000 रुपए तथा प्रारंभिक ल्ाभार्थी की मृत्यु पर उसके पति/पत्नी के लिए वित्तीय सहायता के अंतरण के मामले में प्रतिमाह 5999 रुपए की सहायता प्रदान करता है।

गृह मंत्रालय

22. वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए परामर्शिका:

गृह मंत्रालय वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों को, समय-समय पर, परामशिका जारी करता है। वरिष्ठ नागरिकों की पहचान, वृद्धजनों की सुरक्षा, संरक्षा के संबंध में पुलिस कार्मिकों को जानकारी देना, बीट स्टाफ का नियमित दौरा: टोल फ्री वरिष्ठ मागरिक हेल्पलाइन की स्थापना: वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा सेल का गठन: घरेलू कर्मचारियों, ड्राइवर आदि की जांच जैसी पहलों के माध्यम से इसमें वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा, दुर्व्यवहार और सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन शामिल है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों /संघ राज्य क्षेत्रों को शीघ्र उपाय करने की सलाह देते हुए दिनांक 27.03.2008 और 30.08.2013 को दो विस्तृत परामशिकाएं जारी की गई हैं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

23. सुगम्य भारत अभियान:

उतम्य भारत अभियान में आयु अनुकूत्र शहरों के निर्माण के लिए भवनों, सार्वजनिक शोचात्रयों, बसों, बस स्टैंड, हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर वृद्धजन उपयुक्त अवरोध मुक्त परिवेश प्रदान करना शमित्र है।

रेल मंत्रालय:

24. वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से आरक्षण काउंटर, व्हील चेयर:

वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से, अन्य बातों के साथ- साथ, रेलवे आरक्षण के प्राप्त अनुरोध का समाधान करने के लिए किमन्न यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस) केन्द्रों पर उनके लिए अलग काउंटर निर्धारित किए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेल गड़ियों में निचली बर्थ का अरक्षण उपलब्ध कराने का प्रावधान है। रेलवे स्टेशनों पर भी भारतीय रेलवे नि: शुल्क दिव्यांगजन तथा वृद्ध यात्रियों के लिए बैटरी चान्रित वाहन/व्हील चेयर स॒विधाएं प्रदान करता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय:

25. वृद्धजन स्वास्थ्य देखभात्र राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई) :

एनपीएचसीई के अंतर्गत आउटरीच सेवाओं सहित राज्य स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली के विभेन्‍न चरणों अर्थात प्राथमिक, दवितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल चरणों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित स्वास्थ्य देखभात्र सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इस कार्यक्रम के दो घटक हैं नामत: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और तृतीयक घटक।

26. आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई):

सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान 10 करोड़ से अधिक गरीब और असुरक्षित परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को कवर करने के लिए आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई आरंभ की थी। इसमें दवितीयक और तृतीयक रूप से अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक कवरेज प्रदान किया जाता है। पीएमजेएवाई के आरंभ होने के साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा स्कीम (एससीएचआईएस) का इसमें विलय कर दिया गया है। आरएसबीवाई और एससीएचआईएस के सभी नामांकित लाभार्थी परिवार अआयुष्मान भारत – पीएमजेएवाई के अंतर्गत ल्लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

दूर संचार मंत्रालय:

27. बीएसएनएल ओर एमटीएनएल द्वारा दी जा रही छूट:

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन प्रभारों के भुगतान से वरिष्ठ नागरिकों (65 वर्ष और इससे अधिक) को छूट प्रदान करता है। इसके अलावा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) 65 वर्ष से अधिक अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक श्रेणी में प्लान-25 0 के अंतर्गत लैंडलाइन कनेक्शन के लिए मासिक सेवा / रेंटल् प्रभारों और इसे लगाने / चालू करने के प्रभारों प्रभारों में 25% की छूट प्रदान करता है।

नागर विमानन मंत्रालय:

28. हवाई अडडों पर छूट और सुविधाएं:

एयर इंडिया वरिष्ठ नागरिकों को उच्चतम इकोनॉमी क्लास बेसिक किराया में 50% छूट प्रदान करता है यह छूट उन लोगों को प्रदान की जाती है जो यात्रा आरंभ करने की तारीख पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं। इसके अलावा, नागर विमानन मंत्रालय ने हवाई अड्डों पर सभी हितधारकों को निदेश दिए हैं की सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए आटोमेटेड बग्घी नि:शुल्क प्रदान की जाए, टर्मिनल बिल्डिंग में जहां बोर्डिंग गेट अधिक दूरी पर स्थित हैं, वहां तक उनकी पहुंच को सुलभ बनाना और बोर्डिंग गेट तक हैंड बैगेज पहुंचाने के लिए सुरक्षा जांच के पश्चात छोटी ट्राली प्रदान करना सुनिश्चित किया जाता है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय:

29. वृद्धजनों के अनुकूल अवरोध मुक्त परिवेश का निर्माण:

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ३ हरी स्थानीय निकायों के कार्यान्वयन के लिए भवनों, शौचालयों के संदर्भ में वृद्धजनों के अनुकूल अवरोध मुक्त परिवेश का निर्माण करने के लिए संगत दिशा-निर्देश और स्थान मानक विनिर्दिष्ट किए हैं। इन दिशाननिर्देशों से दिव्यांगजनों और वृद्धजनों की जरूरतों को पूरा करने की अपेक्षा है। विभाग दवारा व्हील चेयर के लिए पर्याप्त स्थान वाली लो-फ्लोर बसों की खरीद पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा, देश में कार्यान्वित की गई/कार्यान्वित की जाने वाली सभी मैट्रो रेल परियोजनाओं में स्टेशनों पर उपयुक्त रैम्प/लिफ्ट, उतरने वाले यात्रियों के लिए लेवल बोडिंग आदि जैसी दिव्यांगजन और दृद्यजन उपयुक्त अवसंरचनाएं हैं। दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और महिल्राओं के लिए मैट्रो रेल के डिब्बों में सीटों के आरक्षण का भी प्रावधान है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आवास की मांग पूरी करने के लिए राज्यों ‘संघ राज्य क्षेत्रों को सभी के लिए आवास मिशन दिशा-निर्देश परिचालित किए गए है, जिनमें शामिल है कि ‘आवंटन करते समय वरिष्ठ नागरिकों के परिवारों को भूतल अथवा निचले तल्नों पर आवंटन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए’।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय:

30. विधवा आश्रम:

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुन्दावन, उत्तर प्रदेश में 1000 विधवाओं की क्षमता वाले विधवा आश्रम का निर्माण किया है, जिसमें उनकी सुरक्षा और संरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाएं, पौष्टिक ओजन, कानूनी और परामर्श सेवाएं आदि प्रदान की जाती है। आश्रम का डिजाइन वृद्धावस्था के अनुकूल है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रैम्प, लिफ्ट, पर्याप्त बिजली, पानी की आपूर्ति और अन्य सविधाएं शमित्र हैं।

आयुष मत्रालय:

31. योग थेरेपी :

आयुष मंत्रालय योग और प्राकृतिक उपचार के अंतर्गत नि: शुल्क परामर्श और योग थेरेपी उपलब्ध करा रहा है। किीन्न सरकारी अस्पतालों में ओपीडी प्रदान की जा रही है। देश के विभेन्‍न राज्यों में एनजीओ के माध्यम से 50 योग पार्कों में नि: शुल्क योग प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लाभ के लिए स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम, योग थेरेपी कार्यक्रम, व्यक्तिगत योग थेरेपी सत्र, सप्ताहांत योग प्रशिक्षण कार्यक्रम, मासिक क्लीनिकल योग थेरेपी कार्यशात्रा जैसे अन्य कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय:

32. परिवहन किराए में रियायत:

बहुत-सी राज्य सरकारें सड़क परिवहन उपक्रमों के अंतर्गत संचालित की जा रही बसों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित करती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग प्रतिशत में सस्ती टिकटें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।