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Re-employment of Ex-servicemen in Government Jobs: Number of re-employed in other Government jobs

Re-employment of Ex-servicemen in Government Jobs: Number of Ex-servicemen who have been re-employed in other Government jobs

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 387

TO BE ANSWERED ON 03rd February, 2023

RE-EMPLOYMENT OF EX-SERVICEMEN IN GOVERNMENT JOBS

387. SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) the number of ex-servicemen in the country, State/UT-wise including Srikakulam parliamentary constituency;

(b) the number of Ex-servicemen who have been re-employed in other Government jobs;

(c) whether the Government will consider floating a specialized portal for Ex-servicemen and prospective employers to streamline the re-employment of Ex-servicemen; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT) IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a): Details of State/UT-wise registered Ex-Servicemen in the country is annexed as Annexure. The number of registered Ex-Servicemen of Srikakulam Parliamentary Constituency is 6183.

(b): (i) The reservation policy for ESM is being implemented through Cadre Controlling Ministries/Departments/Public Sector Undertakings. Based on the information received from 123 Cadre Controlling Ministries/Department/Public Sector Undertaking/Public Sectors Banks and Central Armed Police Forces, there were 44,904Ex-Servicemen on the strength of these organisations.

(ii) Details of Ex-Servicemen re-employed in Defence Security Corps (DSC) are as under: –

Year No. of ESM
2018 4761
2019 5072
2020 2060
2021 6019
2022 3674
Total 21586

THE NUMBER OF EX-SERVICEMEN IN THE COUNTRY: STATE/ UT – WISE AS ON 31st August, 2022

Sl. No. STATEs/UTs No. of ESM
1. ANDHRA PRADESH 72706
2. ARUNACHAL PRADESH 623
3. ASSAM 39151
4. BIHAR 126231
5. CHHATTISGARH 7321
6. DELHI 61878
7. GOA 2511
8. GUJARAT 32431
9. HARYANA 166279
10. HIMACHAL PRADESH 124766
11. JAMMU AND KASHMIR 72763
12. JHARKHAND 28097
13. KARNATAKA 89727
14. KERALA 180146
15. MADHYA PRADESH 54897
16. MAHARASHTRA 194986
17. MANIPUR 9164
18. MEGHALAYA 2837
19. MIZORAM 4725
20. NAGALAND 2940
21. ODISHA 48401
22. PUNJAB 327212
23. RAJASTHAN 203275
24. SIKKIM 1071
25. TAMIL NADU 127886
26. TRIPURA 2310
27. TELANGANA 30657
28. UTTRAKHAND 136541
29. UTTAR PRADESH 404362
30. WEST BENGAL 97079
31. ANDAMAN & NICOBAR (UT) 978
32. CHANDIGARH (UT) 9595
33. PUDUCHERRY (UT) 1757
34. LADAKH (UT) 5617
Total 2670920

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भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या ३387
03 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्नियोजन

387. श्री राम मोहन नायडू किंजरापू :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूतपूर्व सैनिकों की श्रीकाकुलम संसदीय क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) कितने भूतपूर्व सैनिकों को अन्य सरकारी नौकरियों में पुनर्नियोजित किया गया है ;

(ग) क्या सरकार भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन को सुचारू बनाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों और भावी नियोक्ताओं के साथ एक विशेष पोर्टल शुरू करने पर विचार करेगी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्‌ट)

(क): देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों का विवरण अनुलग्नक-। में दिए अनुसार है | श्रीकाकुलम संसदीय क्षेत्र में पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 6183 है ।

(ख)(i) : संवर्ग नियंत्रक मंत्रालयों /विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है | 123 संवर्ग नियंत्रक मंत्रालयों /विभागों /सार्वजनिक क्षैत्र के उपक्रमों /सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से प्राप्त सूचना के आधार पर, इन संगठनों में 44,904 भूतपूर्व सैनिक नियुक्त हैं।

(ii): रक्षा सुरक्षा कोर (डीएससी) में पुनर्नियोजित भूतपूर्व सैनिकों का विवरण निम्नानुसार है; –

वर्ष भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
2018 4761
2019 5072
2020 2060
2021 6019
2022 3674
कुल 21586

(ग) और (घ): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

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