8th Pay Commission : क्या केन्द्रीय कर्मियों को मिलेगी खुशखबरी? क्या होगा न्यूनतम वेतन? जानें अपडेट.
केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के वेतनमान में बदलाव करने के लिए प्रत्येक दस साल में वेतन आयोग का गठन करती है. वर्तमान में केन्द्रीय कर्मियों को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के आधार पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है.
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) का गठन:
तत्कालीन केन्द्र सरकार द्वारा 25 सितम्बर 2013 को 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के गठन की मंजूरी दी गई थी. आयोग ने अपनी सिफारिश जून 2016 में केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया जिसे 25 जुलाई 2016 से एक नोटिफिकेशन के माध्यम से लागू किया गया. केन्द्रीय कर्मियों को नये वेतनमान का लाभ दिनांक 01 जनवरी 2016 से प्रदान किया गया है.
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने की तिथि :
विभिन्न कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की मांग करते आ रहे हैं. केन्द्रीय कर्मियों का यह मानना है कि 01 जनवरी 2026 से लागू करने के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन वर्तमान वर्ष में हो जाना चाहिए. पिछले कुछ समय से मिडिया रिपोर्टों में इस बात की चर्चा चल रही थी कि केन्द्र की एनडीए सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन पर विचार कर रही है। View: 8th Pay Commission recommendations from 2026, say sources
सरकारी वक्तव्य :
परन्तु केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री ने सदन में एक प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट कर दिया कि अभी सरकार के पास 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. सरकार के इस घोषणा से उन केन्द्रीय कर्मियों को बड़ा झटका लगा है जो वेतन आयोग के गठन की उम्मीद लगाए बैठे थे. View: Constitution of 8th Pay Commission – No proposal is under consideration आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं
क्या कहा था 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने :
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) ने अपने सिफारिशों में यह कहा था कि भविष्य में वेतन आयोग के स्थान पर केन्द्रीय कर्मियों की सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और परफॉर्मेंस से जोड़ते हुए प्रत्येक वर्ष वृद्धि की जाए. कर्मचारियों का प्रमोशन भी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ही तय की जाए. इस फार्मूले को Aykroyd फॉर्मूला नाम दिया गया. View: 8th Pay Commission: Automatic Pay Revision System (APRS) – केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए नया फॉर्मूला लाने की तैयारी में केंद्र सरकार
मिडिया रिपोर्ट की मानें तो सरकार इसी फार्मूले के आधार पर वेतन वृद्धि की योजना बनाने पर गम्भीरता से विचार कर रही है.
कर्मचारी संगठन एवं एक्सपर्ट्स की बात :
सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री के स्टेटमेंट के बाद भी कुछ एक्सपर्ट का यह मानना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा कर सकती है. सरकारी घोषणा का मतलब सिर्फ यह है कि वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. भविष्य में इसके गठन की घोषणा हो सकती है या नहीं इस बारे में सरकार की ओर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है. कुछ कर्मचारी संगठन एवं एक्सपर्ट्स इसे सकारात्मक रूप में ले रहे हैं.
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में न्यूनतम वेतन :
7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के मूल वेतन को फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना करते हुए न्यूनतम वेतन 18,000 निर्धारित किया था. वर्तमान में कार्मिकों को इसी आधार पर वेतन का भुगतान किया जा रहा है. हालांकि कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर 3.68 से गुना करते हुए न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग करते आ रहे हैं.
न्यूनतम वेतन में वृद्धि की उम्मीद :
पुराने फार्मूले के आधार पर गणना करें तो यदि सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के अन्तर्गत फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना भी रखती है तो नया न्यूनतम वेतन 18,000 x 2.57 = 46,260 जबकि कर्मचारी संगठनों के मांग के अनुसर फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना रखने पर 18,000 x 3.68 = 66,240 होगा.
Read at: GovtStaff.com
COMMENTS