Disability Pension to Defence Personnel during the last five years विगत पांच वर्षों के दौरान रक्षा कर्मियों को विकलांगता पेंशन

Disability Pension to Defence Personnel during the last five years विगत पांच वर्षों के दौरान रक्षा कर्मियों को विकलांगता पेंशन

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 40
TO BE ANSWERED ON 18th JULY, 2022

DISABILITY PENSION

40. SHRI NEERAJ DANGI:
Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) the number of defence personnel who have been provided disability pension during the last five years and current year;

(b) whether Government is aware of the fact that many officers of the Indian Army did not receive their disability pension and service pension even one year after getting retired from the service; and

(c) if so, the total number of such pending cases till date?

A N S W E R

MINISTER OF STATE (SHRI AJAY BHATT) IN THE MINISTRY OF DEFENCE

(a): Details of the total number of defence forces personnel provided disability pension/disability element during the last five years and the current year are as follows:

(b) & (c): The cases of disability and service pension are processed within time frame as per laid down policy.

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भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 40
18 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

विकलांगता पेंशन

40. श्री नीरज डांगी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान कुल कितने रक्षा कर्मियों को विकलांगता पेंशन प्रदान की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेना के कई अधिकारियों को सेवा मुक्त होने के एक वर्ष बाद भी उनकी विकलांगता और सेवा पेंशन नहीं मित्रती है; और

(ग) यदि हाँ, तो अब तक ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या कितनी है ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) : विगत पांच वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान ऐसे रक्षा सेना कार्मिक जिन्हें विकलांगता पेंशन /विकलांगता घटक प्रदान की जा रही है, की कुल संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(ख) और (ग) : विकलांगता और सेवा पेंशन के मामलों पर निर्धारित नीति के अनुसार समय सीमा के अंदर कार्यवाही की जाती है ।

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Source: Rajya Sabha PDF