Cabinet approves Productivity Linked Bonus to Railway Employees for 2017-18 मंत्रिमडल ने रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस की स्वीकृति दी

Cabinet approves Productivity Linked Bonus to Railway Employees for 2017-18 मंत्रिमडल ने रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस की स्वीकृति दी 

The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved the payment of Productivity Linked Bonus (PLB) equivalent to 78 days’ wages for the financial year 2017-18 for all eligible non-gazetted Railway employees (excluding RPF/RPSF personnel). The financial implication of payment of 78 days’ PLB to railway employees has been estimated to be Rs.2044.31 crore. The wage calculation ceiling prescribed for payment of PLB to the eligible non-gazetted railway employees is Rs.7000/- p.m. The maximum amount payable per eligible railway employee is Rs.17,951 for 78 days. About 11.91 lakh non-gazetted Railway employees are likely to benefit from the decision. 

The Productivity Linked Bonus on Railway covers all non-gazetted railway employees (excluding RPF/RPSF personnel) who are spread over the entire country. Payment of PLB to eligible railway employees is made each year before the Dusshera/ Puja holidays. The decision of the Cabinet shall be implemented before the holidays for this year as well. For the year 2017-18 PLB equivalent to 78 days’ wages will be paid which is expected to motivate the employees for working towards improving the performance of the Railways. 

Background: 

Railways were the first departmental undertaking of the Government of India wherein the concept of PLB was introduced in the year 1979-80. The main consideration at that time was the important role of the Railways as an infrastructural support in the performance of the economy as a whole. In the overall context of Railway working, it was considered desirable to introduce the concept of PLB as against the concept of Bonus on the lines of ‘The Payment of Bonus Act – 1965’.

मंत्रिमडल ने रेल कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस की स्वीकृति दी 

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए सभी पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस (पीएलबी) के भुगतान को अपनी स्वीकृति दे दी है। रेल कर्मचारियों के 78 दिनों के पीएलबी भुगतान पर 2044.31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी भुगतान के लिए वेतन गणना सीमा 7000 रुपये प्रति माह निर्धारित है। 78 दिनों के लिए प्रत्येक पात्र रेल कर्मचारी को 17,951 रुपये का अधिकतम भुगतान देय होगा। इस निर्णय से लगभग 11.91 लाख अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

रेलवे का उत्पादकता से जुड़ा बोनस पूरे देश के सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारी (आरपीएफ/आरपीएसएफ कर्मियों को छोड़कर) को कवर करता है। पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दशहरा/पूजा अवकाशों से पहले किया जाता है। मंत्रिमंडल के निर्णय को इस वर्ष के लिए भी अवकाशों से पहले लागू किया जाएग। वर्ष 2017-18 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता से जुड़ा बोनस दिए जाने से रेलवे का कामकाज सुधारने में कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।

पृष्ठभूमिः

रेलवे भारत सरकार का पहला प्रतिष्ठान है जहां 1971-80 में उत्पादकता से जुड़ा बोनस देना प्रारंभ किया गया था। उस समय विचार का प्रमुख विषय यह था कि अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में ढांचागत समर्थन देने में रेलवे की भूमिका महत्वपूर्ण है। रेलवे के सम्पूर्ण कामकाज को ध्यान में रखते हुए बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुरूप बोनस की धारणा के स्थान पर उत्पादकता से जुड़ा बोनस भुगतान को वांछित समझा गया।

Source: PIB News