सातवें वेतन आयोग के वेतन नियमावली, 2016 में पदोन्नति/एमएसीपी पर वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देने का एक और अवसर का आदेश दिनांक 15-04-2021
फा. सं. 4-21/2017-आईसी/ई.III(ए)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
ई.III(ए) अनुभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली – 110001
दिनांक 15 अप्रैल, 2021
कार्यालय ज्ञापन
विषय: केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के नियम 10 के तहत अगली वेतनवृद्धि की तारीख के स्पष्टीकरण के संबंध में।
अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 28 नवंबर, 2019 के समसंख्यक का.ज्ञा. की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है। दिनांक 28.11.2019 के उक्त का.ज्ञा. के पैरा 7 में जिन कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 को या इसके बाद नियमित पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है तथा जो मूल नियम 22(1)(क)() के तहत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करना चाहते हैं, को दिनांक 28.11.2019 के उक्त का.ज्ञा. के जारी होने की तारीख से एक माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए अपने विकल्प का प्रयोग या पुनः प्रयोग करने का अवसर दिया गया था। तथापि, इस विभाग में दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. में दी गई अनुमति के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने में हुए विलंब को माफ करने तथा एक और अवसर प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं क्योंकि कर्मचारी इसमें उल्लिखित वेतन निर्धारण हेतु समय की बाध्यता आदि के कारण अपने विकल्प का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं।
2. इस मामले पर इस विभाग में विचार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त का.ज़ा. के पैरा 7 में उल्लिखित शर्तों में आंशिक संशोधन करते हुए, जैसा कि सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. के तहत अनुमति प्रदान की गई थी, के अनुसार इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से तीन माह के भीतर वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग/पुन: प्रयोग करने का एक और अवसर प्रदान करने की अनुमति दे दी है। भविष्य में किसी भी परिस्थिति में विकल्प के प्रयोग हेतु तारीख बढ़ाने या शर्तों में छूट देने संबंधी किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. दिनांक 28.11.2019 के का.ज्ञा. की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
4. भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों पर इसकी प्रयोज्यता के संबंध में, ये आदेश संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं।
(बी.के. मंथन)
उप सचिव, भारत सरकार
सेवा में
1. सभी मंत्रालयों/विभागों को मानक सूची के अनुसार। अनुरोध है कि इस का.ज्ञा. की विषय-वस्तु को सभी संबंधित कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाए।
2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।
3. प्रभारी, आरएंडआई – कार्यालय ज्ञापन को सभी मंत्रालयों/विभागों में परिचालन हेतु।
अंग्रेजी में आदेश पढ़ें: Date of next increment under Rule 10 of CCS (RP) Rules, 2016 – One more opportunity to exercise/re-exercise option by DoE OM dt 15.04.2021
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