लॉकडाउन (Lockdown) का उल्लंघन करने पर जुर्मानों व दण्ड का प्रावधान

धारा 51.
बाधा डालने, आदि के लिए दंड

(क)      केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्‍यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या

(ख)     इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी और से दिये गए निदेश का पालन करने से इंकार करेगा

वह दोषसिद्धि पर कारावास से,जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुमने से, अथवा दोनों से दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

धारा 53.
धन या सामग्री आदि के दुरुपयोजन के लिए दंड

धारा 54.
मिथ्या चेतावनी के लिए दंड

धारा 55.
सरकार के विभागों द्वारा अपराध

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध बिभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी कि सहमति या मौनानुकुलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है वहाँ ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

धारा 56-
अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधी के उल्लंघन के प्रति मौनानुकुलता

धारा 57-अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंधन के लिये शास्ति

धारा 58 – कंपनियों द्वारा अपराध

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी कि सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा का कारण माना जा सकता है. वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्‍टीकरण — इस धारा के प्रयोजन के लिए –

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्‍यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

धारा 59.
अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी

धारा 60.
अपराधों का संज्ञान.

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार,राज्य सरकार,जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जिसने अभिकथित अपराध की ओर राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम से कम तीस दिन की सूचना दे दी है।

धारा 188. लोक सेवक द्वारा समयक रूप से प्रख्‍यापित आदेश की अवज्ञा

यदि ऐसे अवज्ञा विधिपूर्वक नियोजित किन्हीं व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या क्षति, अथवा बाधा, क्षोभ या क्षति की जोखिम कारित करे, या कारित करने की प्रवृति रखती हो, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जु्मने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से , दंडित किया जाएगा।

और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को संकट कारित करे, या कारित करने कि प्रवृति रखती हो, या बल्वा या दंगा कारित करती हो, या कारित करने की प्रवृति रखती हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आशय अपहानि उत्पन्न करने का हो या उसके ध्यान में यह हो कि उसकी अवज्ञा करने से अपहानि होना संभाव्य है | यह पर्याप्त है कि जिस आदेश की वह अवज्ञा करता है, उस आदेश का उसे ज्ञान है, और यह भी ज्ञान है कि उसके अवज्ञा करने से अपहानि उत्नन्न होती या होनी संभाव्य है।

दृष्टांत

एक आदेश, जिसमें यह निदेश है कि अघुक धार्मिक जुलूस अमुक सड़क से होकर न निकले, ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जो ऐसा आदेश प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त है। क जानते हुए उस आदेश कि अवज्ञा करता है, और तद्वारा बल्‍वे का संकट कारित करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।